कर्ज माफी योजना 2022: 31 March से पहले होंगे 54 हजार किसानों के कर्ज माफ लिस्ट जारी देखे ताजा अपडेट 

कर्ज माफी योजना 2022: 31 March से पहले होंगे 54 हजार किसानों के कर्ज माफ लिस्ट जारी देखे ताजा अपडेट 

 

 किन किसानों को मिलेगा कर्ज माफी का लाभ और किन्हें नहीं और किया रहेगी कर्ज माफी 

महाराष्ट्र सरकार ने किसानों को खुशखबरी देते हुए राज्य के करीब 54 हजार किसानों को 200 करोड़ रुपए के कर्ज माफ करने का फैसला किया है। इससे राज्य के किसानों को राहत मिलेगी। बता दें कि कुछ दिनों पहले सहाकारिता मंत्री बालासाहेब पाटिल ने विधानसभा में राज्य के किसानों को कर्ज माफी का लाभ देने की घोषणा की थी। इसके अलावा महाराष्ट्र सरकार की ओर से इस साल के बजट में किसानों के हित में कई फैसले भी लिए गए हैं।

इसमें वित्त मंत्री अजीत पवार ने घोषणा की थी कि कृषि योजना के अलावा किसानों को व्यक्तिगत लाभ भी मिलना चाहिए। इन सब बातों के मध्यनजर महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसानों के हित में यह अहम फैसला लिया गया है। इस कर्ज माफी के लिए महाराष्ट्र सरकार पर 200 करोड़ का भार आएगा

पिछले दो साल से अटक रहा था शेष किसानों की कर्ज माफी का मामला जैसा कि महाराष्ट्र सरकार की ओर से महात्मा ज्योतिबाराव फुले किसान कर्जमाफी योजना के तहत राज्य के किसानों के कर्ज माफ किए जा रहे हैं। बता दें कि ठाकरे सरकार ने सत्ता में आते ही 2 लाख किसानों के कर्ज माफी देने की घोषणा की थी।

इसके तहत राज्य के 31 लाख 73 हजार किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया गया जिस पर राज्य सरकार के खजाने पर 20,250 करोड़ का भार आया है। अब शेष 54 हजार किसानों की कर्जमाफी की जानी है। यह मामला पिछले करीब दो सालों से अटका हुआ था। खजाने की कमी और कोरोना की वजह से शेष रहे 54 हजार किसानों की 2 लाख रुपए तक की प्रोत्साहन राशि और कर्जमाफी नहीं हो पाई थी जिसे अब इस मार्च महीने में अंतिम रूप दिया जाएगा।

 इन किसानों के कर्ज होंगे माफ

महाराष्ट्र में किसानों के लिए महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना चलाई जा रही है। इसके तहत किसानों के 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ किए जाएंगे। इस योजना में 30 सितंबर 2019 तक बकाया सभी फसल ऋण को माफ किया जाना शामिल हैं।

इस योजना के तहत किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया जाएगा। इस योजना के तहत किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत, व्यापारियों, जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों, विभिन्न कार्यशील सहकारी समितियों और पुनर्गठित फसल ऋणों से लिया गया फसल ऋण माफ किया जाएगा।

 किसानों को मिलेगा बिना ब्याज के ऋण

जैसा कि महाराष्ट्र सरकार के वित्त मंत्री ने इस वित्तीय वर्ष का बजट पेश करने के दौरान कहा कि पिछले वर्ष के बजट में हमने किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर किसानों को खरीफ सीजन के लिए ऋण देने की घोषणा की थी। इस वर्ष भी सरकार ने किसानों को बिना किसी ब्याज के ऋण उपलब्ध कराने के लिए 911 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। जिससे राज्य के 43.12 लाख किसानों को लाभ होगा। बता दें कि राज्य में फरवरी 2022 तक किसानों के बीच 41,055 करोड़ रुपए का लोन शून्य प्रतिशत ब्याज दर पर बांटा गया है।

किसानों को मिलेगी ठीक समय पर कर्ज चुकाने वाले प्रोत्साहन राशि

महाराष्ट्र सरकार की ओर से वित्त मंत्री अजित पंवार ने विधानसभा में साल 2022-23 के लिए बजट पेश किया था। इसमें कृषि और इससे जुड़े क्षेत्रों के लिए 23 हजार 888 करोड़ रुपए का फंड रखा गया है। महाराष्ट्र सरकार ने इस वर्ष के अपने वित्तीय बजट में किसानों को कर्ज माफी के अलावा ऐसे किसानों को भी प्रोत्साहन राशि देने के प्रावधान किया है जो समय पर अपना कर्ज चुकाते आ रहे हैं।

बजट पेश करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि था कि हमने 2020 में ऐसे किसानों को 50,000 रुपए प्रोत्साहन राशि देने की घोषणा की थी जो समय पर अपना लोन चुकाते हैं। परंतु आर्थिक कारणों से अभी तक यह राशि किसानों को नहीं दी गई थी। सरकार ने इस वर्ष 2022 में अपने बजट में इसके लिए 10,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है जिससे राज्य के 20 लाख किसानों को लाभ होगा। बता दें कि इस योजना का लाभ उन्हीं किसानों को मिलेगा जो लगातार 3 साल से अपने कर्ज नियम से चुका रहे हैं।

महात्मा ज्योतिबा फुले शेतकरी कर्ज मुक्ति योजना शरू 

महाराष्ट्र सरकार की ओर से किसानों को कर्ज से मुक्ति दिलाने के लिए महात्मा ज्योतिराव फुले कर्ज माफी योजना चलाई जा रही है। इस योजना का शुभारंभ 21 दिसंबर 2019 को उद्धव ठाकरे की सरकार के बनने के बाद किया गया है। इस योजना के तहत राज्य के जिन किसानों ने 30 सितंबर 2019 तक फसली ऋण लिए हैं उनक कर्ज माफी किए जाएंगे।

महाराष्ट्र सरकार की ओर से राज्य के किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया जाएगा। इसके साथ ही राज्य के गन्ना, फलों और पारंपरिक खेती करने वाले किसानों को भी इस योजना में कवर किया जाएगा। इस योजना के तहत 1 अप्रैल 2015 से 31 मार्च 2019 तक लिए गए अल्पकालीन फसल ऋण एवं पुनर्रचित फसल ऋण माफ किए जाएंगे। किसानों के ऋण खाते में सीधे कर्ज राहत राशि राज्य सरकार की ओर से दी जाएगी।

इस योजना के तहत किसानों द्वारा राष्ट्रीयकृत, व्यापारियों,

जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों, ग्रामीण बैंकों, विभिन्न कार्यशील सहकारी समितियों और पुनर्गठित फसल ऋणों से लिया गया फसल ऋण माफ किया जाएगा कर्ज माफी योजना के लाभार्थी किसान का आधार नंबर बैंक के ऋण खाते, विभिन्न कार्यकारी सहकारी समितियों से जुड़ा होना चाहिए।

मार्च 2020 से बैंकों द्वारा आधार संख्या और ऋण खाता राशि के साथ तैयार की गई सूचियां नोटिस बोर्ड और चावड़ी (चौपाल) पर प्रकाशित की जाएंगी। ये सूचियां किसान के क्रडिट खाते को एक विशिष्ट पहचान संख्या देंगी। किसान आधार कार्ड के साथ उन्हें दी गई विशिष्ट पहचान संख्या लेकर आपको सरकार सेवा केंद्र पर जाकर अपना आधार नंबर और ऋण राशि सत्यापित करना होगा। यदि सत्यापन के बाद किसानों को ऋण राशि स्वीकृत की जाती है, तो ऋण राहत की राशि नियमानुसार ऋण खाते में जमा की जाएगी। यदि ऋण राशि और आधार संख्या के संबंध में किसानों के अलग-अलग विचार हैं, तो इसे जिला कलेक्टर की समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा। समिति निर्णय लेगी और अंतिम कार्रवाई करेगी

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