UP Free Smartphone Tablet : अलग-अलग जिलों में हो रहा वितरण, जानिए कब मिलेगा आपका स्मार्टफोन
यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना :
उत्तर प्रदेश सरकार की मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट योजना को लेकर हर छात्र उत्साहित है। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दिए जाने वाले फ्री स्मार्टफोन या टैबलेट का अब हर छात्र इंतजार कर रहा है। यह योजना शुरू की गई है और पिछले साल दिसंबर 2021 के महीने में, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में इस योजना की शुरुआत की है। मुफ्त स्मार्टफोन और टैबलेट देने की योजना (यूपी फ्री स्मार्टफोन टैबलेट योजना) की बात करें तो
अब तक लाखों छात्रों को इस योजना का लाभ दिया जा चुका है और लाखों छात्रों को इस योजना का लाभ देना सुनिश्चित किया जा रहा है. जिन छात्रों को इस योजना का लाभ दिया गया है, वे खुश हैं लेकिन अब लाखों छात्र चिंतित हैं और उनके मन में यह सवाल चल रहा है कि उन्हें इस योजना का लाभ कब दिया जाएगा। इस प्लान को लेकर एक ताजा अपडेट हमारे पास आ रहा है, जिसे हम आपके लिए लाने का काम कर रहे हैं। आइए आपको बताते हैं क्या है लेटेस्ट अपडेट।
इन छात्रों को मिला योजना का लाभ-
हमारी टीम को मिली ताजा जानकारी के अनुसार उत्तर प्रदेश के कई जिलों में वितरण का काम चल रहा है और वितरण का काम चल रहा है. फिलहाल इस योजना का लाभ स्नातक छात्रों को दिया जा रहा है। पिछले 2-3 दिनों में हजारों अंतिम वर्ष के छात्रों को इस योजना का लाभ दिया गया है। कुल मिलाकर, वितरण कार्य में मुख्य रूप से स्नातक छात्र शामिल हैं।
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कई जिलों में बांटे जा रहे स्मार्टफोन और टैबलेट
मुफ्त स्मार्टफोन टैबलेट योजना का वितरण अब तेजी से आगे बढ़ रहा है और जिलेवार वितरण शुरू हो गया है। प्रयागराज, प्रतापगढ़, अयोध्या, गोरखपुर, कानपुर से वितरण अपडेट आ रहे हैं। अभी वितरण उन्हीं को किया जा रहा है जिनका रजिस्ट्रेशन डिजी शक्ति पोर्टल पर शुरू से ही हुआ था।
सबसे पहले किसे मिलेगा फायदा-
हमारी टीम को मिली जानकारी के अनुसार वितरण कार्य दोबारा शुरू किया जा रहा है और इसके लिए सूची तैयार करने की प्रक्रिया जारी है. हाल ही में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट किया है और कहा है कि अगले 5 साल में 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों को डिजिटल बनाने का काम किया जाएगा. वर्तमान में, ऐसे छात्रों को आगे वितरण के लिए चुना जा सकता है जिन्होंने बोर्ड/विश्वविद्यालय परीक्षाओं में कम से कम 65% अंक प्राप्त किए हैं।
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