Free Ration 2023: मुफ्त राशन लेने वाले परिवारों के लिए अच्छी खबर, मोदी सरकार करने जा रही है ये बड़ा बदलाव
कुछ समय पहले केंद्र की मोदी सरकार ने ओपन मार्केट सेल स्कीम (OMSS) के तहत कई राज्यों को चावल-गेहूं की बिक्री बंद कर दी थी। सरकार के इस कदम का सीधा असर उन राज्यों पर पड़ा जो गरीबों को मुफ्त अनाज दे रहे थे. दरअसल, सरकार के इस फैसले के बाद राज्यों को केंद्रीय सरकार गेहूं चावल मिलना बंद कर दिया गया है।अब ई-नीलामी के पहले दौर में छोटे व्यापारियों से अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने के कारण योजना में बदलाव पर विचार किया जा सकता है. चावल की बिक्री के लिए आयोजित की गई पहली ई-नीलामी पर सरकार को ठंडी प्रतिक्रिया मिली है।
राज्यों को चावल के लिए खुली बाजार बिक्री योजना (ओएमएसएस) OMSS में भाग लेने की अनुमति देने से इनकार करते हुए, केंद्रीय खाद्य सचिव संजीव चोपड़ा ने कहा कि केंद्र अगले कदम पर निर्णय लेने से पहले देखेगा कि ई-नीलामी दौर कैसे चलेगा। ओएमएसएस के तहत चावल की उपलब्धता को लेकर कांग्रेस शासित कर्नाटक और केंद्र सरकार आमने-सामने हैं। केंद्र का कहना है कि अगर सभी राज्य केंद्रीय बफर स्टॉक से चावल मांगने लगेंगे तो उसके पास मांग को पूरा करने के लिए पर्याप्त स्टॉक नहीं है।
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ओएमएसएस कई वर्षों के बाद शुरू हुआ
चोपड़ा ने कहा कि तमिलनाडु और ओडिशा समेत 15 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का कहना है कि केंद्र के खाद्य भंडार का इस्तेमाल देश के करोड़ों लोगों के हित में किया जाना चाहिए. यह किसी खास वर्ग और किसी खास समुदाय के लिए नहीं होना चाहिए. खाद्य सचिव ने मीडिया को बताया कि चावल के लिए ओएमएसएस कई वर्षों के बाद शुरू किया गया है और खुदरा बाजार में किसी भी मूल्य वृद्धि के खिलाफ बाजार को संकेत देने के लिए यह कदम उठाया गया है। अगर केंद्र की ओर राज्यों को चावल की बिक्री फिर से शुरू की जाती है तो इसका सीधा फायदा मुफ्त राशन लेने वाले परिवारों को मिलेगा.
पहली ई-नीलामी 5 जुलाई को की गयी थी
एफसीआई ने ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री के लिए 5 जुलाई को आयोजित पहली ई-नीलामी में 3.88 लाख टन चावल की पेशकश की थी। लेकिन 5 बोलीदाताओं को केवल 170 टन चावल बेचा ही गया था। अगली नीलामी 25 जुलाई को होने वाली है. चोपड़ा ने कहा, ‘एक राउंड में अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलने पर निराश न हों. OMSS के तहत चावल की बिक्री समाप्त अभी तक नहीं हुई है. यह 31 मार्च 2024 तक जारी रहेगी और बिक्री और हर हफ्ते ई-नीलामी के जरिए की जाती रहेगी .
चोपड़ा से पूछा गया कि क्या सरकार चावल की बिक्री बढ़ाने के लिए OMSS नीति में बदलाव करने की योजना बना रही है. इस पर खाद्य सचिव ने कहा, ‘सरकार के पास विकल्प हैं और अगले कुछ दौर में जरूरत पड़ने पर वह उनका इस्तेमाल करेगी. हम इंतजार करेंगे और देखेंगे. सरकार बदलाव के लिए तैयार है.